Plot vs Flat – Which One Is the Better Investment Option?

 

Plot vs Flat: Key Considerations

Effort

Plot:

Investing in a plot demands substantial effort. It involves an intricate process, from drafting plans and hiring architects to coordinating with laborer's and managing finances.

Flat:

Flats, on the other hand, require minimal effort. Developers handle most aspects, leaving buyers with little to worry about except interior furnishings. Additionally, they come with upscale amenities like pools, gyms, parking, and security.

Possession

Plot:

Ready-to-move-in apartments offer quick possession, plots, and being your property, allowing you to move in at your convenience, even if construction is incomplete.

Flat:

Under-construction apartments may take years to acquire, making ready-to-move-in flats a more expensive but faster option.

Appreciation

Plot:

Plots generally offer higher returns than flats. The limited supply of plots makes them attractive to buyers, and their value appreciates over time.

Flat:

Flats’ appreciation depends on factors like infrastructure, location, and market growth. However, the building’s wear and tear can lead to depreciation over time.

Income

Plot:

Generating income from a plot involves constructing and renting a house, which may take some time before yielding returns.

Flat:

Flats offer immediate rental income, making them a preferred choice for those seeking quick financial returns.

Loan

Plot:

Getting a loan for constructing a plot is challenging. Banks are more inclined to provide loans for flat purchases due to higher demand.

Flat:

Flats are more favourable for loans, with banks offering up to 90% of the price, lower interest rates, and extended repayment periods.

Tax Benefits

Plot:

Tax benefits on a plot are only available after construction is complete.

Flat:

Immediate tax breaks on the loan, including principal, interest, and stamp duty, make flats a more tax-efficient option.

Reasons to Invest: Plot vs Flat

Reasons to Invest in a Plot

• Capital Appreciation

• Ideal for those seeking substantial appreciation over time.

• Creative Freedom

• Perfect for individuals who want to design their residence according to personal style preferences.

• Construction Oversight

• Suited for those with enough time and expertise to monitor the investment and construction progress.

Reasons to Invest in a Flat

• Preference Among New Buyers:

• New-age buyers favour flats due to job reasons and access to amenities.

• Quick Living Arrangements:

•  Ideal for individuals in a hurry to find a place for immediate occupancy.

• Desire for Amenities:

• Suited for those seeking security, surveillance, pools, parking, and gym facilities.

Conclusion

In the plot vs. flat problem, there’s no one-size-fits-all solution. Each option has advantages and considerations; the right choice depends on your unique circumstances. A plot might be your ideal choice if you seek a canvas for personal expression and long-term gains. On the other hand, if immediate occupancy, convenience, and steady rental income are your priorities, a flat could be the perfect fit.

Propex, your trusted real estate partner, recognizes the individuality of your investment journey. Our commitment is to provide insightful guidance, ensuring you make decisions aligned with your aspirations. Whether you choose the canvas of a plot or the comfort of a flat, Propex is here to support you on your path to a prosperous real estate investment. Invest wisely, and let your property become a testament to your dreams and financial success.

 

महाकुंभ मेळा

महाकुंभ मेळ्याचा इतिहास हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे. या मेळ्याची परंपरा चार पवित्र ठिकाणी (प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, आणि नाशिक) दर 12 वर्षांनी साजरी केली जाते.

 

महाकुंभ मेळ्याबद्दल माहिती:

 

·       पौराणिक कथेनुसार, विष्णू अमृताचा कुंभ घेऊन जात असताना भांडण झाले आणि चार थेंब सांडले. ते प्रयाग, हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैन या चार तीर्थांवर पडले.

·       मुस्लिम शासकांच्या आक्रमणापासून हिंदू धर्माचे आणि तीर्थक्षेत्र स्थळांचे रक्षण करण्यासाठी आखाडे निर्माण झाले असे मानले जाते.

·       कुंभमेळ्यात या सर्व आखाड्यांच्या साधूंचे विशेष आदराने स्वागत केले जाते.

·       कुंभमेळा ही पृथ्वीवरील यात्रेकरूंची सर्वात मोठी शांततामय सभा आहे.

·       या मेळ्यात सहभागी पवित्र नदीत स्नान करतात किंवा डुबकी मारतात.

 

दर  तीन वर्षांनंतर एकदा अश्या पद्धतीने बारा वर्षांत प्रयागराज, उज्जैन, नाशिक (त्र्यंबकेश्वर), हरिद्वार या चार वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्री पूर्ण कुंभमेळे भरत असतात. दर सहा वर्षांनी हरिद्वार व प्रयाग येथे अर्धकुंभमेळा भरतो.बारा पूर्ण कुंभमेळ्यांनंतर तब्बल १४४ वर्षांनंतर प्रयागराज येथे महाकुंभमेळा भरतो.

 ज्योतिषीय संबंध =

सूर्याभोवती भ्रमण करणारे नऊ ग्रह एका रेषेत येतात त्यावेळी सूर्याचे किरण ज्या स्थानावर पडतात तिथे कुंभमेळ्याचे औचित्य असते असे मानले जाते

 

साधू समूहाचा सहभाग =

कुंभमेळ्यात विविध आखाड्यांच्या साधू मंडळींचा सहभाग हे याचे वैशिष्ट्य आणि अविभाज्य भाग मानला जातो.या विषयावर आख्यायिका मानली जाते की भगीरथाने प्रयत्न करूनही गंगा नदी पृथ्वीवर अवतरण करायला तयार होत नव्हती, त्यावेळी तिला असे सांगितले गेले की कुंभमेळा प्रसंगी तुझ्या पाण्यात साधू स्नान करतील. हे ऐकताच तिने पृथ्वीवर येण्याचे मान्य केले. त्यामुळे कुंभमेळ्यात विविध आखाडे आणि साधू यांचे विशेष महत्त्व आहे. या उत्सवात विविध साधू आणि त्यांचे आखाडे यामध्ये होम-हवन, वैदिक मंत्रांचे पठण, प्रवचने, लोकांना उपदेश करणे असे अनेक विविध उपक्रम पहायला मिळतात.

 

 आखाडा संकल्पना =

कुंभमेळ्यात सहभागी होणारे साधू त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आखाड्याचे सदस्य असतात. काही साधू स्वतंत्रपणेही सहभागी होताना दिसतात.

शैव

वैष्णव

उदासीन

नागा

नाथपंथी

परी (केवळ स्त्रियांचा)

किन्नर (तृतीय पंथीय सदस्य)

असे आखाडे आहेत.

Is the LIC competing with mutual fund schemes?

 Yes, LIC's introduction of new schemes like the LIC Index Fund does indicate a strategic move to compete with mutual funds more directly. This aligns with the trend where traditional insurance providers are diversifying their offerings to tap into the growing demand for market-linked investment products.

Why LIC is Entering Mutual Fund Space

1. Investment Diversification: Customers are now more investment-savvy, seeking higher returns beyond traditional insurance products.
2. Rise of Passive Investing: Index funds have gained popularity for their low cost and market-linked returns.
3. Regulatory Flexibility: LIC can now broaden its investment offerings under SEBI regulations.
4. Retention of Customers: Offering index funds allows LIC to capture customers looking for wealth creation along with insurance.

---

How LIC Index Fund Competes with Mutual Funds

Factor	LIC Index Fund	Existing Mutual Funds (like SBI Nifty Index, HDFC Index)
Market Exposure	Tracks a specific index (e.g., Nifty 50)	Tracks various indices
Expense Ratio	Likely low (if aligned with other index funds)	Competitive (typically low)
Investment Objective	Passive investment aligned with market growth	Broad, including actively managed funds
LIC Advantage	Brand trust and insurance customer base, No LTCG Tax	Established market presence, LTCG Tax

---

The LIC Index Plus plan offers a number of benefits, including:

• Tax benefits: Premiums paid are eligible for tax deductions and the maturity amount is usually tax-free 
• Life insurance: Provides guaranteed death benefits for the entire policy term 
• Investment opportunities: Allows policyholders to invest in funds of their choice, such as equity and debt funds
• Flexibility: Policyholders can choose how much and for how long to invest 
• Customization: The plan can be tailored to suit your financial goals, risk appetite, and investment preferences
• Partial withdrawals: Policyholders can make partial withdrawals to address liquidity needs 
• Growth potential: The plan has the potential to offer higher returns than traditional insurance products 
• Insurance and investment: The plan provides both life insurance and wealth creation 

How to Make 1 Crore in 10 Years by SIP?

You can make ₹1 crore in 10 years with a SIP plan. You invest small amounts regularly through a Systematic Investment Plan (SIP) in a mutual fund and let compounding grow your money. Choose the right fund, stay consistent, and follow simple steps to reach your goal of accumulating ₹1 crore in 10 years. 

Investment Period: 10 years

Expected Return: 12% p.a.

Target Amount: ₹1 crore

·       To earn 1Cr from mutual fund investment in 10 years (annual return is 12%), you need to invest Rs 44,640 every month for the entire tenure.

     To earn 1Cr from mutual fund investment in 20 years (annual return is 12%), you need to invest Rs 10,880 every month for the entire tenure.

  

·       

Budget 2025 - काय स्वस्त, काय महाग?

 

२०२५-२६ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज

• कर्ज आणि एकूण खर्च वगळता एकूण प्राप्ती अनुक्रमे ₹ 34.96 लाख कोटी आणि ₹ 50.65 लाख कोटी असल्याचा
• अंदाज आहे.निव्वळ कर प्राप्ती ₹ २८.३७ लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
• राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
• एकूण बाजार कर्ज ₹ १४.८२ लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
• आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ₹११.२१ लाख कोटी (जीडीपीच्या ३.१%) चा कॅपेक्स खर्च राखून ठेवण्यात आला आहे.

विकासाचे पहिले पाऊल म्हणून शेती

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना - कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम = राज्यांच्या भागीदारीत सुरू करण्यात येणारा हा कार्यक्रम, कमी उत्पादकता, मध्यम पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेल्या १०० जिल्ह्यांना व्यापून टाकेल, ज्यामुळे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे = कौशल्य, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शेतीतील अल्परोजगारी दूर करण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू केला जाईल.

• पहिल्या टप्प्यात १०० विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश असेल.

डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता = सरकार तूर, उडद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे "डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान" सुरू करणार आहे.

• पुढील ४ वर्षांत नाफेड आणि एनसीसीएफ शेतकऱ्यांकडून या डाळी खरेदी करतील.

भाज्या आणि फळांसाठी व्यापक कार्यक्रम = राज्यांच्या भागीदारीत शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि किफायतशीर भाव यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे.

बिहारमधील मखाना बोर्ड = मखान्याचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी मखाना मंडळाची स्थापना केली जाईल.

 उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांवरील राष्ट्रीय अभियान = उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांवरील राष्ट्रीय अभियान सुरू केले जाणार आहे ज्याचा उद्देश संशोधन परिसंस्था मजबूत करणे, उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांचा लक्ष्यित विकास आणि प्रसार करणे आणि १०० हून अधिक बियाण्यांच्या जातींची व्यावसायिक उपलब्धता करणे आहे.

मत्स्यव्यवसाय = अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि उच्च समुद्रांमधून मत्स्यपालनाच्या शाश्वत वापरासाठी सरकार एक चौकट आणणार आहे.

कापूस उत्पादकतेसाठी मिशन = कापूस शेतीची उत्पादकता आणि शाश्वतता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आणि अतिरिक्त-लांब मुख्य कापसाच्या जातींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ वर्षांच्या मोहिमेची घोषणा.

केसीसी द्वारे वाढीव कर्ज = सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत KCC द्वारे घेतलेल्या कर्जांसाठी कर्ज मर्यादा ₹ 3 लाखांवरून ₹ 5 लाख केली जाईल.

आसाममधील युरिया प्लांट = आसाममधील नामरूप येथे १२.७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता असलेला प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

विकासाचे दुसरे इंजिन म्हणून एमएसएमई एमएसएमईसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा

• सर्व एमएसएमईंच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा अनुक्रमे २.५ आणि २ पट वाढवण्यात येईल.

सूक्ष्म उद्योगांसाठी क्रेडिट कार्ड = उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी ₹ 5 लाख मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्ड जारी केले जातील.

स्टार्टअप्ससाठी निधीचा निधी = विस्तारित व्याप्तीसह आणि ₹ १०,००० कोटींच्या नवीन योगदानासह एक नवीन निधी निधी स्थापन केला जाईल.

पहिल्यांदाच उद्योजकांसाठी योजना = ५ लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या पहिल्यांदाच उद्योजकांना पुढील ५ वर्षांत २ कोटी रुपयांपर्यंत मुदत कर्ज देणारी एक नवीन योजना जाहीर करण्यात आली.

पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रांसाठी लक्ष केंद्रित उत्पादन योजना = भारतातील पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, २२ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, ४ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल निर्माण करण्यासाठी आणि १.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात करण्यासाठी एका फोकस उत्पादन योजनेची घोषणा करण्यात आली.

खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी उपाययोजना = उच्च दर्जाची, अद्वितीय, नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत खेळणी तयार करण्यासाठी एक योजना जाहीर केली, ज्यामुळे भारत खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनेल.

अन्न प्रक्रियेसाठी समर्थन = बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाणार आहे.

उत्पादन अभियान - "मेक इन इंडिया" ला पुढे नेणे = "मेक इन इंडिया" ला पुढे नेण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करणारे राष्ट्रीय उत्पादन अभियान जाहीर करण्यात आले.

विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक

1. लोकांमध्ये गुंतवणूक करणे

सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन 2.0

• पोषण सहाय्यासाठी खर्चाचे निकष योग्यरित्या वाढवावेत.

अटल टिंकरिंग लॅब्स

• पुढील ५ वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन केल्या जातील.

सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी

• भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

• शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरूपातील भारतीय भाषेतील पुस्तके पुरवण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजनेची घोषणा करण्यात आली.

कौशल्यासाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे

• "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनी आपल्या तरुणांना सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक कौशल्य आणि भागीदारीसह 5 राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.

आयआयटीमध्ये क्षमता विस्तार

• ५ आयआयटीमध्ये निर्माण करावयाच्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधा २०१४ नंतर सुरू झाल्या, ज्यामुळे ६,५०० अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली.

शिक्षणासाठी एआय मधील उत्कृष्टता केंद्र

• शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाणार असून त्यासाठी एकूण ₹ 500 कोटी खर्च येणार आहेत.

वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार

• पुढील वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये १०,००० अतिरिक्त जागा जोडल्या जातील, पुढील ५ वर्षांत ७५००० जागांची भर पडेल.

सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कर्करोग केंद्रे

• सरकार पुढील ३ वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कर्करोग केंद्रे स्थापन करणार आहे, २०२५-२६ मध्ये २०० केंद्रे.

शहरी उपजीविका मजबूत करणे

• शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक योजना जाहीर करण्यात आली आहे ज्यामुळे त्यांना त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यास आणि शाश्वत उपजीविका मिळण्यास मदत होईल.

पंतप्रधान स्वनिधी

• बँकांकडून वाढीव कर्जे, ₹ 30,000 मर्यादेसह UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आणि क्षमता बांधणी समर्थनासह योजनेचे नूतनीकरण केले जाईल.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना

• सरकार गिग-वर्कर्ससाठी ओळखपत्रे, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवेची व्यवस्था करेल.

2. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक

पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी

• पायाभूत सुविधांशी संबंधित मंत्रालयांनी पीपीपी मोडमध्ये ३ वर्षांच्या प्रकल्पांची पाइपलाइन तयार करावी, असे राज्यांनी देखील प्रोत्साहन दिले.

पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना पाठिंबा

• भांडवली खर्च आणि सुधारणांसाठी प्रोत्साहन म्हणून राज्यांना ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.

मालमत्ता मुद्रीकरण योजना २०२५-३०

• २०२५-३० साठी दुसऱ्या योजनेत नवीन प्रकल्पांमध्ये १० लाख कोटी रुपयांचे भांडवल परत मिळवण्याची घोषणा.

जल जीवन मिशन

• एकूण खर्च वाढवून २०२८ पर्यंत ध्येय वाढवले ​​जाईल.

अर्बन चॅलेंज फंड

• 'शहरे विकास केंद्रे म्हणून', 'शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास' आणि 'पाणी आणि स्वच्छता' या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ₹ 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड जाहीर करण्यात आला, 2025-26 साठी प्रस्तावित ₹ 10,000 कोटींची तरतूद.

विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा मिशन

• अणुऊर्जा कायदा आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यातील सुधारणांवर चर्चा केली जाईल.
• २०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह लघु मॉड्यूलर रिअॅक्टर्स (SMR) च्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा अभियान उभारले जाणार आहे, २०३३ पर्यंत ५ स्वदेशी विकसित SMR कार्यान्वित होतील.

जहाजबांधणी

• जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणात सुधारणा केली जाईल.
• विशिष्ट आकारापेक्षा मोठी जहाजे इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML) मध्ये समाविष्ट केली जातील.

सागरी विकास निधी

• २५,००० कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी स्थापन केला जाणार आहे, ज्यामध्ये सरकारचा ४९ टक्के वाटा असेल आणि उर्वरित रक्कम बंदरे आणि खाजगी क्षेत्राकडून असेल.

उडान - प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना

• पुढील १० वर्षांत १२० नवीन ठिकाणांना प्रादेशिक जोडणी वाढविण्यासाठी आणि ४ कोटी प्रवाशांना वाहून नेण्यासाठी सुधारित उडान योजनेची घोषणा करण्यात आली.
• तसेच डोंगराळ, आकांक्षी आणि ईशान्य प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये हेलिपॅड आणि लहान विमानतळांना समर्थन देण्यासाठी.

बिहारमधील ग्रीनफील्ड विमानतळ

• बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळांची घोषणा करण्यात आली, त्याचबरोबर पाटणा विमानतळाची क्षमता वाढवणे आणि बिहटा येथील ब्राउनफिल्ड विमानतळाची घोषणा करण्यात आली.

मिथिलांचलमधील पश्चिम कोशी कालवा प्रकल्प

• बिहारमधील पश्चिम कोशी कालवा ईआरएम प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य.

खाण क्षेत्रातील सुधारणा

• शेपटींमधून महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी एक धोरण आणले जाईल.

स्वामी निधी २

• सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या योगदानासह आणखी १ लाख निवासी युनिट्सचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला.

रोजगार-केंद्रित विकासासाठी पर्यटन

• देशातील शीर्ष ५० पर्यटन स्थळे राज्यांच्या भागीदारीत आव्हानात्मक पद्धतीने विकसित केली जातील. 

3. नवोपक्रमात गुंतवणूक करणे

संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम

• जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या खाजगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी ₹२०,००० कोटींची तरतूद .

डीप टेक फंड ऑफ फंड्स

• पुढच्या पिढीतील स्टार्टअप्सना उत्प्रेरक करण्यासाठी डीप टेक फंड ऑफ फंड्सचा शोध घेतला जाईल.

पीएम रिसर्च फेलोशिप

• आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी १०,००० फेलोशिप्स, वाढीव आर्थिक सहाय्य.

पिकांसाठी जर्मप्लाझम जीन बँक

• भविष्यातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी १० लाख जर्मप्लाझम लाइन्स असलेली दुसरी जीन बँक स्थापन केली जाईल .

राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियान

• मूलभूत भू-स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियानाची घोषणा करण्यात आली.

ज्ञान भारतम मिशन

• १ कोटीहून अधिक हस्तलिखिते समाविष्ट करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांसह आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम अभियानाची घोषणा.

विकासाचे चौथे इंजिन म्हणून निर्यात

निर्यात प्रोत्साहन अभियान

• वाणिज्य, एमएसएमई आणि वित्त मंत्रालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्षेत्रीय आणि मंत्रालयीन लक्ष्यांसह निर्यात प्रोत्साहन अभियान स्थापन केले जाईल.

भारतट्रेडनेट

• आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी 'भारतट्रेडनेट' (BTN) व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी एक एकीकृत व्यासपीठ म्हणून स्थापित केले जाईल.

जीसीसीसाठी राष्ट्रीय चौकट

• उदयोन्मुख टियर २ शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शन म्हणून एक राष्ट्रीय चौकट तयार केली जाईल.

इंधन म्हणून सुधारणा: आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास

विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक

• संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ वरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

NaBFID द्वारे क्रेडिट एन्हांसमेंट सुविधा

• पायाभूत सुविधांसाठी कॉर्पोरेट बाँडसाठी 'आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट फॅसिलिटी' स्थापन करणार NaBFID.

ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर

• ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गट सदस्य आणि लोकांच्या कर्ज गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर' फ्रेमवर्क विकसित करतील.

पेन्शन क्षेत्र

• पेन्शन उत्पादनांच्या नियामक समन्वय आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल.

नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती

• सर्व गैर-वित्तीय क्षेत्रातील नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियामक सुधारणांसाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.

राज्यांचा गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक

• स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवादाची भावना वाढविण्यासाठी २०२५ मध्ये सुरू होणाऱ्या राज्यांचा गुंतवणूक मैत्रीपूर्ण निर्देशांक जाहीर करण्यात आला.

जन विश्वास विधेयक २.०

• विविध कायद्यांमधील १०० हून अधिक तरतुदींना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्यासाठी जन विश्वास विधेयक २.०.
• थेट कर

 नवीन करप्रणालीनुसार १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत (म्हणजेच भांडवली नफा सारख्या विशेष दराच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त दरमहा सरासरी १ लाख रुपयांचे उत्पन्न) कोणताही वैयक्तिक आयकर भरावा लागणार नाही.

• ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीमुळे पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा १२.७५ लाख रुपये असेल.
• नवीन रचनेमुळे मध्यमवर्गाचे कर लक्षणीयरीत्या कमी होतील आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.
• नवीन आयकर विधेयक स्पष्ट आणि थेट असावे जेणेकरून करदात्यांना आणि कर प्रशासनाला ते समजणे सोपे होईल, ज्यामुळे कर निश्चितता येईल आणि खटले कमी होतील.
• प्रत्यक्ष करांमधून मिळणारे सुमारे ₹ 1 लाख कोटींचे उत्पन्न बुडेल.

 सुधारित कर दर रचना

 नवीन कर प्रणालीमध्ये, सुधारित कर दर रचना खालीलप्रमाणे असेल:

 

०-४ लाख रुपये	शून्य
४-८ लाख रुपये	५ टक्के
८-१२ लाख रुपये	१० टक्के
१२-१६ लाख रुपये	१५ टक्के
१६-२० लाख रुपये	२० टक्के
२०- २४ लाख रुपये	२५ टक्के
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त	३० टक्के

 

• अडचणी कमी करण्यासाठी टीडीएस/टीसीएसचे सुसूत्रीकरण = ज्या दरांपेक्षा जास्त टीडीएस कापला जातो त्याचे दर आणि मर्यादा कमी करून स्त्रोतावर कर कपात (टीडीएस) चे तर्कसंगतीकरण.

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांवरून दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
• भाड्यावरील टीडीएससाठी वार्षिक २.४० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात आली.
• आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत रेमिटन्सवर स्रोतावर कर (टीसीएस) वसूल करण्याची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
• जास्त टीडीएस कपातीच्या तरतुदी फक्त पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये लागू होतील.
• विवरणपत्र दाखल करण्याच्या देय तारखेपर्यंत टीसीएसच्या देयकात विलंब झाल्यास गुन्हेगारीमुक्ती.

 अनुपालनाचा भार कमी करणे

 लहान धर्मादाय विश्वस्त संस्था/संस्थांचा नोंदणी कालावधी ५ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवून त्यांच्यावरील अनुपालनाचा भार कमी करणे. स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य असल्याचा दावा करण्याचा फायदा अशा दोन स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेसाठी कोणत्याही अटीशिवाय वाढवला जाईल.

 व्यवसाय सुलभता = तीन वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची आर्म्स लेन्थ किंमत निश्चित करण्यासाठी योजनेची ओळख.

• आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीमध्ये खटले कमी करण्यासाठी आणि निश्चितता प्रदान करण्यासाठी सुरक्षित बंदर नियमांच्या व्याप्तीचा विस्तार.
• २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर व्यक्तींनी राष्ट्रीय बचत योजनेतून (एनएसएस) पैसे काढण्यावर सूट.
• सामान्य एनपीएस खात्यांप्रमाणेच एनपीएस वात्सल्य खात्यांनाही समान वागणूक दिली जाते, जी एकूण मर्यादेच्या अधीन आहे.

 रोजगार आणि गुंतवणूक

 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन योजनांसाठी कर निश्चितता = इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सुविधा स्थापन करणाऱ्या किंवा चालवणाऱ्या निवासी कंपनीला सेवा देणाऱ्या अनिवासींसाठी अनुमानित कर व्यवस्था.

• विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन युनिट्सना पुरवठ्यासाठी घटक साठवणाऱ्या अनिवासींसाठी कर निश्चिततेसाठी सुरक्षित बंदराची ओळख.

 अंतर्गत जहाजांसाठी टनेज कर योजना = देशातील अंतर्देशीय जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी भारतीय जहाज कायदा, २०२१ अंतर्गत नोंदणीकृत अंतर्देशीय जहाजांना विद्यमान टनेज कर योजनेचे फायदे दिले जातील.

 स्टार्ट-अप्सच्या समावेशासाठी मुदतवाढ = १.४.२०३० पूर्वी स्थापन झालेल्या स्टार्ट-अप्सना लाभ मिळावा यासाठी स्थापनेचा कालावधी ५ वर्षांनी वाढवणे.

पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs) = पायाभूत सुविधा आणि इतर अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या श्रेणी I आणि श्रेणी II AIFs ला सिक्युरिटीजमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर आकारणीची निश्चितता.

 सॉवरेन आणि पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणूकीची तारीख वाढवली =पायाभूत सुविधा क्षेत्रात निधी उभारण्यासाठी सॉवरेन वेल्थ फंड आणि पेन्शन फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याची तारीख आणखी पाच वर्षांनी वाढवून 31 मार्च 2030 करण्यात आली आहे

औद्योगिक वस्तूंसाठी सीमाशुल्क दर संरचनेचे तर्कसंगतीकरण

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये पुढील गोष्टी प्रस्तावित आहेत:

1. सात टॅरिफ दर काढून टाका. हे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात काढून टाकलेल्या सात टॅरिफ दरांपेक्षा जास्त आहे. यानंतर, 'शून्य' दरासह फक्त आठ टॅरिफ दर शिल्लक राहतील.
2. काही बाबी वगळता, जिथे अशा घटना किरकोळ प्रमाणात कमी होतील, अशा बाबी वगळता, प्रभावी शुल्क आकारणी राखण्यासाठी योग्य उपकर लागू करा.
3. एकापेक्षा जास्त उपकर किंवा अधिभार आकारू नये. म्हणून, उपकर लागू असलेल्या ८२ टॅरिफ लाईन्सवरील सामाजिक कल्याण अधिभार वगळण्यात आला आहे.

अप्रत्यक्ष करांमधून सुमारे ₹ 2600 कोटींचे उत्पन्न बुडेल .

औषधे/औषधांच्या आयातीवर सवलत

• ३६ जीवनरक्षक औषधे आणि औषधे मूलभूत सीमाशुल्क शुल्कातून (BCD) पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहेत.
• ६ जीवनरक्षक औषधांवर ५% सवलतीच्या दराने सीमा शुल्क आकारले जाईल.
• औषध कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत निर्दिष्ट औषधे आणि औषधे बीसीडीमधून पूर्णपणे वगळण्यात आली आहेत; १३ नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांसह आणखी ३७ औषधे जोडण्यात आली आहेत.

देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला पाठिंबा

• गंभीर खनिजे :
  • कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरीचा भंगार, शिसे, जस्त आणि इतर १२ महत्त्वाची खनिजे बीसीडीमधून पूर्णपणे वगळण्यात आली आहेत.

• कापड:
  • आणखी दोन प्रकारच्या शटल-लेस लूम्सना कापड यंत्रसामग्री पूर्णपणे वगळण्यात आली.
  • विणलेल्या कापडांवरील बीसीडी दर “१०% किंवा २०%” वरून “२०% किंवा ` ११५ प्रति किलो, जे जास्त असेल ते सुधारित केले आहे.
• इलेक्ट्रॉनिक वस्तू :
  • इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले (IFPD) वरील BCD 10% वरून 20% पर्यंत वाढला.
  • ओपन सेल आणि इतर घटकांवर बीसीडी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला.
  • ओपन सेल्सच्या काही भागांवरील बीसीडी सूट.
• लिथियम आयन बॅटरी :
  • ईव्ही बॅटरी उत्पादनासाठी ३५ अतिरिक्त भांडवली वस्तू आणि मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी २८ अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे.
•  शिपिंग क्षेत्र : 
  • जहाजांच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल, घटक, उपभोग्य वस्तू किंवा सुटे भागांवर बीसीडी सूट आणखी दहा वर्षांसाठी वाढविण्यात आली.
  • जहाज तोडण्यासाठीही हीच तरतूद सुरू राहील.
• दूरसंचार : 
  • कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचवरील बीसीडी २०% वरून १०% पर्यंत कमी करण्यात आला.

निर्यात प्रोत्साहन

• हस्तकला वस्तू :
  • निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला आहे, आवश्यक असल्यास आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येईल.
  • शुल्कमुक्त इनपुटच्या यादीत नऊ वस्तू जोडल्या गेल्या.

• लेदर क्षेत्र:         
  • वेट ब्लू लेदरवरील बीसीडी पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
  • कवचयुक्त लेदरला २०% निर्यात शुल्कातून सूट.
• सागरी उत्पादने :
  • फ्रोझन फिश पेस्ट (सुरीमी) च्या अॅनालॉग उत्पादनांच्या निर्मिती आणि निर्यातीसाठी बीसीडी ३०% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला.
  • मासे आणि कोळंबीच्या खाद्य निर्मितीसाठी फिश हायड्रोलायझेटवरील बीसीडी १५% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला.
• रेल्वे वस्तूंसाठी देशांतर्गत एमआरओ : 
  • रेल्वेच्या एमआरओना विमानांप्रमाणेच फायदा होईल आणि दुरुस्तीच्या वस्तूंच्या आयातीच्या बाबतीत एमआरओ पाठवले जातील.
  • अशा वस्तूंच्या निर्यातीसाठीची मुदत ६ महिन्यांवरून एक वर्ष करण्यात आली आणि ती आणखी एक वर्षाने वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली.

व्यापार सुलभीकरण

• तात्पुरत्या मूल्यांकनासाठी वेळ मर्यादा : 
  • तात्पुरत्या मूल्यांकनाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, दोन वर्षांची मुदत निश्चित केली आहे, जी एका वर्षाने वाढवता येते.
• ऐच्छिक अनुपालन:
  • वस्तूंच्या मंजुरीनंतर आयातदार किंवा निर्यातदारांना स्वेच्छेने महत्त्वाच्या गोष्टी जाहीर करण्यास आणि व्याजासह परंतु दंडाशिवाय कर भरण्यास सक्षम करण्यासाठी एक नवीन तरतूद आणण्यात आली.
• अंतिम वापरासाठी वाढवलेला कालावधी :
  • संबंधित नियमांमध्ये आयात केलेल्या इनपुटच्या अंतिम वापराची वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  • अशा आयातदारांना मासिक विवरणपत्राऐवजी फक्त तिमाही विवरणपत्रे दाखल करावी लागतील.